ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਚ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਵੇ। ਵਿਅਕਤੀਗੱਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।