ਰੋਹਤਕ— ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁੱਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਦੌੜ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਓਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਧਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।