ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੱਕ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੱਕ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 47 ਮੈਂਬਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਆਨੀ ਗਈ ਝੂਠੀ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਅੰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ, ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਰਵੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।