ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਮਰਾਠਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਮਰਾਠਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।” ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਲੇ ਦਾਖਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਰਾਠਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।