ਸ਼ਿਮਲਾ— ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਸ਼ਿਤ 7 ਨਦੀਆਂ ਬਿਆਸ, ਸੁਖਨਾ, ਮਾਰਕੰਡਾ, ਸਿਰਸਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ, ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਪੱਬਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ (ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਚ.) ਵਿਭਾਗ ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ.) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਪਏ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਯੰਤਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਓਧਰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਚ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਵੀਨ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ 7 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 18 ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ (ਬੀ. ਓ. ਡੀ.) ਦੀ ਮਾਤਰਾ 3 ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਖਨਾ ਨਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਇਸ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਵਧ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬੀ. ਓ. ਡੀ. ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।