ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2019 (2019 ਦਾ 28) ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 14 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।’
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।