ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਈ।
ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ
ਇਸ ਹਾਈ ਲੇਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।