ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਭਾਵ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ (ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ. ਐੱਸ. ਵੈਧਨਾਥਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਫਤੇ ‘ਚ 5 ਦਿਨ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ. ਐੱਸ. ਵੈਧਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਭਾਵ ਕੱਲ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੈਧਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਲੈਬ ‘ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ, ਕਛੂਏ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ 2.77 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।