ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੁਲਕਾ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 10.51 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ।
ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼), ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 409 (ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ), ਧਾਰਾ 471 (ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ), 477 ਏ (ਖਾਤੇ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (2), ਧਾਰਾ 13 (1) (ਡੀ) (ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਹਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
10 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ), ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕੁਝ ਜਾਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਕੋਰ ਬੈਂਕ ਸਲਿਊਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.) ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ , ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਅਸਲ ਵਾਊਚਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੋਟ ਨਕਦ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ (ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸ ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।