ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਆਈ. ਐੱਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਾਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਪੀ. ਬੀ.) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੂਬਾ ਰਾਓ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਰਾਓ ਨੇ ਹੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਪੀ. ਬੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਈ. ਐੱਨ. ਐੱਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ. ਐੱਨ. ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਐੱਫ. ਈ. ਪੀ. ਬੀ. ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਆਈ. ਐੱਨ. ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ. ਐੱਨ. ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਪੀ. ਬੀ. ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।