ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ 17 ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ/ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 72ਵੀਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹਡ਼ੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ (ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ/ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।