ਅਗਰਤਲਾ : ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭੱਠੇ ’ਤੇ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੰਜੈ ਕੌਲ ਅਤੇ ਅਰਿੰਦਮ ਲੋਧ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 350 ਇੱਟਾਂ-ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਇੱਟਾਂ-ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ-ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।