ਜਲੰਧਰ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ 475.56 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਹਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ 242.33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 233.23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 475.56 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ 68.75 ਕਰੋੜ, ਮੋਗਾ ਵਿਚ 91.38 ਕਰੋੜ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 119.85 ਕਰੋੜ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 189.62 ਕਰੋੜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ 54 ਲੱਖ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 5.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5000 ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7000) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ, ਬਲਦ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਸੂਰ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 298 ਪੱਕੇ ਘਰ, 1475 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ, ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 64 ਕੱਚੇ ਘਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 49 ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ 4228 ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, 15973 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, 3 ਹਜ਼ਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ 4 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।