ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਆਪਣੀਆਂ 8 ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫੌਜ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਫਿਟਨੈੱਸ ਲੇਵਲ, ਕੋਰਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਰਚ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ(ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੇ ਭਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਗਨਲਜ਼, ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼, ਆਰਮੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਆਰਮੀ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ-ਮੈਕੇਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼, ਆਰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਕਾਪਰਜ਼, ਆਰਡਨੈਂਸ ਕਾਪਰਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਲੀਜੈਂਸ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਜਾਂ ਤੋਪਖਾਨੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।