ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਯਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।