ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 10 ਕਰੋੜ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਫਿਕਸਡ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਰਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਏਅਰਸੈੱਲ-ਮੈਕਿਸਸ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਧਨ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰਤੀ 51 ਦਿਨ ਰਹੇ ਸਨ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਕਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਜਨਰਲ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕਾਰਤੀ 51 ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਨ।
ਮਾਮਲਾ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ
ਕਾਰਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ 2007 ‘ਚ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।