ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ‘ਚੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿਵਯਾਂਗ (ਅਪਾਹਜ) ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲੀਆ (ਰੇਵੇਨਿਊ) ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੜਕ ਸਫਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।