ਜੰਮੂ— ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਚਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਦੀ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇ.ਕੇ.ਐੱਲ.ਐੱਫ. ਦੇ ਚੀਫ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਯਾਸੀਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯਾਸੀਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਪ੍ਰਡੋਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੀਰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1990 ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
25 ਜਨਵਰੀ 1990 ਨੂੰ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਜੇ.ਕੇ.ਐੱਲ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਸਕੁਐਰਡਨ ਲੀਡਰ ਰਵੀ ਖੰਨਾ ਸਮੇਤ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1990 ‘ਚ ਜੰਮੂ ਦੀ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 1995 ‘ਚ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਅਜਮੇਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1998 ‘ਚ ਜੰਮੂ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਯਾਸੀਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਅਟਕ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਕੀਲ ਮੋਨਿਕਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੰਮੂ ਵਿੰਗ ਨੇ ਯਾਸੀਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।