ਲਖਨਊ—ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਹੀਆ ਟਰੱਸਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੀਆ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਹੀਆ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਲੋਹੀਆ ਟਰੱਸਟ ‘ਚ ਡਾਂ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਹੀਆ ਟਰੱਸਟ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬੰਗਲਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਹੀਆ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਲਾਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ 70,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਲਈ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਅਲਾਟ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲਾਟ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲਾ 5 ਸਾਲਾ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।