ਜੰਮੂ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰੂਕ ‘ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਾਰੂਕ ਬੀਤੀ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਪੀ. ਐੱਸ. ਏ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਚ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।