ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 4 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਯੋਗ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ 7 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੀ ‘ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ’ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵੰਡ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ, ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੌਟਸਪੌਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2016 ‘ਚ ਵੀ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2016 ‘ਚ ਵੀ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਡ-ਈਵਨ ਨੰਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਓਡ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।