ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਇਕ ‘ਸ਼ੈਤਾਨ’ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਬਾਜਵਾ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਲਰਨਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਬੰਦ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਇਸ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਰਨਿੰਗ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 23/07/2019 ਦੇ ਆਰਡਰ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 17/07/2019 ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।