ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ‘ਚ ਕੋਚੀ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਮਰਦੁ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੇਂ-ਹੱਦ ਅਨੁਸਾਰ 138 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਦਰੁ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਚੀ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਜੋਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।