ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੁਤੱਵ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 6 ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਊਰੇਟੇਡ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ‘ਲੀਲਾ’ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰ ‘ਚ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਹੋਈ ਅਹੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ‘ਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਊਰੇਟੇਡ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਡਿਮਾਂਡ (ਵੀ.ੋ.ਡੀ.) ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਬਾਡੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।