ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆਏਗਾ 4800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ
ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 4800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਲਡ੍ਰਨ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ, ਹੋਸਟਲ ਭੱਤਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਾ, ਐੱਲ.ਟੀ.ਸੀ., ਫਿਕਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿਲਡ੍ਰਨ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਭੱਤੇ ‘ਚ 607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੋਸਟਲ ਭੱਤੇ ‘ਚ 1823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਾ, ਲੀਵ ਟਰੈਵਲ ਕਨਸੈਂਸ਼ਨ (ਐੱਲ.ਟੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ‘ਚ 1200 ਕਰੋੜ, 1000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।