ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਚਿਦਾਂਬਰਮ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ। ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਰਬਾਗ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2007 ‘ਚ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਐੱਫ.ਆਈ.ਪੀ.ਬੀ.) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 15 ਮਈ 2017 ‘ਚ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਨੇ 2017 ‘ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।