ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਜੱਜ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਰਮਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ‘ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ,”ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਯਕੀਨੀ ਸਮਾਂ ਦਿਓ।” ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ-370 ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 2012 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।