ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਡ-ਈਵਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਓਡ-ਈਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪ੍ਰੇਜਨਟੇਂਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ) ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪ੍ਰੇਜਨਟੇਂਸ਼ਨ ‘ਤੇ 3 ਦਿਨ ‘ਚ ਕੰਮ ਕੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਓਡ-ਈਵਨ ‘ਚ ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਮਹਿਲ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਸਵਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।