ਜਲੰਧਰ – ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ। ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕ ਕੋਰਟ ਮਾਨੀਟਰਡ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲੀ ਏਜੰਸੀ, ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਓ. ਦੇ ਸਪਾਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਓਪੇਗਾਸਓ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੇਵਲ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੈੱਲਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੋਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1400 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੰਪਨੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਰਹੱਸਮਈ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈ. ਟੀ. ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਸੂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਵ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਸੂਸੀ ਸਰਵੀਲਾਂਸ ਸਟਰੱਕਟਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।
1. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ?
2. ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ‘ਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
3. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ?