ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ੇ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਨਰ/ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਉੱਚਿਤ ਗਿਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਲਈ ਬੈਨਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਲੀਮਰ ਅਤੇ ਕਲੋਰਿਨੇਟੇਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਬਲਿਊ ਐਡਵਿਨ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਸਟਿ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।