ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਘਸੀਟਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਲਈ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।