ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਭਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ‘ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਆਦਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ‘ਚ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਆਏ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।