ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ— ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਕਾਮਗਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਿਟਸ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਰਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਲੈਦਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਮਫਲਿਊਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਮਨ ਐੱਮਫਲਿਊਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਮਾਨਕਾਂ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਅ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਥੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।