ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਲਿਡ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਹੱਦ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 6 ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੇਜ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ‘ਚ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2019 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।