ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਦਿ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਰੈਂਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-13ਬੀ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਉਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ।
ਐਕਟ ‘ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।