ਜਲੰਧਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2019-20 ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ 2037 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ 37 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਆਮਦਨ ‘ਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ
2018-19 ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮਦਨ ‘ਚ 37 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਟਕਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਸਿਧੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।