ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 16 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸੀ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 228ਏ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਯਸ਼ਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ-ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ 228ਏ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।