ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2030 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਪਾਰਕ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਗਰਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।