ਲਖਨਊ — ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 218 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਨਾਵ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਊਂਦਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 218 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 144 ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਰੇਪ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 74 ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 16,350 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਵ ‘ਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।