ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ 293 ਵੋਟ ਪਏ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 82 ਵੋਟ ਪਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਕਰੋ, ਵਾਕਆਊਟ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 1971 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਯੂਗਾਂਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਦਨ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੰਡ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਧਰਮਾਂ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੌਧ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ 1955 ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੌਧ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਧਾਰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।