ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ 311 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 80 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੰਪਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ, ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹਿਕਾਵੇ ‘ਚ ਨਾ ਆਉ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੌਧ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ, ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜੋ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।