ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਐੱਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਦਲਿਤ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਬੀ.ਐਡ., ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 3.5 ਲੱਖ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, 2018-19 ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਣਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਫ਼ੰਡ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਰਕਮ 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ 1600 ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 200 ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2016 ‘ਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਸਟਾਫ਼ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱਕ ਇਸ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।