ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ‘ਚ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਬਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਯੁਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਿੱਟਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 2001 ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।