ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਏ.) ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਗੂ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ‘ਚ ਜੁਟੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ‘ਚ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ, ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹਾਂ।