ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਥੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ 5000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15000 ਤਕ ਮੁਸਲਮ ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।