ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਨਿਲ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਦੇਖੋ, ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹਨ।”
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ‘ਚ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।