ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਸਟਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੋਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਸ ਨੇ 7-8 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ (ਧਾਰਾ 307) ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਭੰਗੜਾ ਗਿੱਧਾ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਣ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਸਟਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।