ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 254 ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ।