ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਸਾਰੀਆਂ 18 ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ‘ਪੀਸ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਯੂਬ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੱਜ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜੱਜ ਬੋਬੜੇ, ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਡਾ. ਅਯੂਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਦਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਉਪਚਾਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।