ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕਰੀਬ 144 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ. ਏ. ਏ. ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸਾਮ, ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 144 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ. ਏ.ਏ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੋਣ।